लोकसभा में आज VB-G RAM G बिल पर नजरें
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केंद्र सरकार आज लोकसभा में ग्रामीण भारत के विकास से जुड़ा एक अहम विधेयक पेश करने जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में ‘ विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) ’ , यानी VB-G RAM G Bill 2025 को प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही मंत्री इस विधेयक को सदन के विचारार्थ लेने का प्रस्ताव भी रखेंगे। सरकार इस बिल को विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है।
प्रस्तावित VB-G RAM G बिल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक नया और मजबूत विकास ढांचा तैयार करना है। इस विधेयक के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को , जिनके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल श्रम करने के लिए आगे आते हैं , हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वेतनयुक्त रोजगार की वैधानिक गारंटी देने का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन जैसी समस्याओं पर भी अंकुश लगेगा।
इस विधेयक का फोकस केवल रोजगार तक सीमित नहीं है , बल्कि यह ग्रामीण आजीविका को व्यापक रूप से सशक्त बनाने पर जोर देता है। VB-G RAM G Bill के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देने , विभिन्न सरकारी योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं की पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय में स्थिरता आएगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।
सरकार का कहना है कि यह विधेयक ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और लचीला बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। इसके तहत न केवल रोजगार सृजन किया जाएगा , बल्कि आजीविका से जुड़े सहायक प्रावधानों को भी शामिल किया गया है , ताकि ग्रामीण समुदाय लंबे समय तक आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे। इसमें कौशल विकास , कार्यस्थलों पर सुविधाएं , समय पर मजदूरी भुगतान और पारदर्शी निगरानी तंत्र जैसे पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया है।
VB-G RAM G Bill 2025 को विकसित भारत 2047 के सपने से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि जब तक ग्रामीण भारत मजबूत नहीं होगा , तब तक देश का समग्र विकास संभव नहीं है। इसी सोच के तहत यह विधेयक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने , रोजगार की गारंटी देने और सामाजिक – आर्थिक असमानताओं को कम करने की कोशिश करता है।
आज लोकसभा में पेश होने के बाद इस विधेयक पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष की नजर भी इस बिल के प्रावधानों पर टिकी हुई है , खासतौर पर इसके क्रियान्वयन , वित्तीय बोझ और मौजूदा योजनाओं के साथ इसके तालमेल को लेकर सवाल उठ सकते हैं। हालांकि सरकार इसे ग्रामीण भारत के भविष्य के लिए एक दूरदर्शी कदम बता रही है।
कुल मिलाकर , VB-G RAM G Bill 2025 को ग्रामीण रोजगार , आजीविका और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है। अगर यह विधेयक संसद से पारित होता है , तो आने वाले वर्षों में ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने में यह अहम भूमिका निभा सकता है। – Report by : वंशिका माहेश्वरी
