जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता 3% बढ़ सकता है, DA/DR 58% तक पहुंचेगा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। जुलाई 2025 से उनका महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) 3% तक बढ़ सकता है। इससे DA/DR की दर 55% से बढ़कर 58% होने की संभावना है।

पिछली बार जनवरी 2025 से सरकार ने दो फीसदी की बढ़ोतरी की थी। अब छः महीने के CPI-IW यानी औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, जुलाई 2025 में तीन प्रतिशत की बढ़त की संभावना मजबूत हो गई है।

क्या कहता है CPI-IW डेटा?

जून 2025 का CPI-IW सूचकांक 1 अंक बढ़कर 145.0 पर पहुंच गया है। मई में यह 144.0 था। लगातार दो महीनों में तेजी आने से संकेत मिल रहे हैं कि जुलाई से DA में 3 फीसदी तक बढ़त तय मानी जा रही है।
इसके पहले दिसंबर 2024 में CPI-IW में गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे जनवरी 2025 में केवल 2% DA बढ़ा था।

ब DA की दर क्या होगी?

वर्तमान DA/DR दर: 55%

संभावित वृद्धि: +3%

नई DA/DR दर (जुलाई 2025 से): 58%

घोषणा संभावित: सितंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में

कैसे होती है DA/DR की गणना?

DA और DR की गणना CPI-IW यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के आधार पर होती है। अभी यह गणना 12 महीनों के औसत पर की जाती है, लेकिन कई कर्मचारी संगठन इसे बदलकर 3 महीने की अवधि करने की मांग कर रहे हैं, जैसा कि बैंक और एलआईसी कर्मचारियों के लिए होता है।

कर्मचारियों की मांगें क्या हैं?

कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स ने सरकार से कई सुझाव रखे हैं:

DA/DR की गणना हर 3 महीने में हो

पॉइंट-टू-पॉइंट DA दिया जाए (जैसे 42.9% हो तो 42% नहीं, पूरा 42.9%)

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अलग CPI सूचकांक बने

बैंकों की तरह तिमाही DA संशोधन प्रणाली लागू हो

क्या चल रहा है 8वां वेतन आयोग?

सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा पहले ही कर दी है। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं, लेकिन अभी तक न चेयरमैन की नियुक्ति हुई है, न सदस्यों की।

DA घोषणा की संभावित तारीख:

पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए, केंद्र सरकार सितंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में DA/DR वृद्धि की औपचारिक घोषणा कर सकती है, जो जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। DA में संभावित 3% की बढ़ोतरी से करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी। बढ़ते महंगाई के बीच यह कदम कर्मचारियों की जेब में सीधी राहत पहुंचाएगा।