यूपी वालों के लिए खुशखबरी, 5.68 लाख लोगों के बनेंगे आयुष्मान कार्ड; मिलेगा 5 लाख का मुफ्त इलाज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने वाला है। जानकारी मिली है कि अगले कुछ दिनों में राज्य में 5 लाख 68 हजार आयुष्‍मान कार्ड बनने वाले हैं।आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलता है।

यूपी सरकार ने जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम के तहत खास तैयारी कर ली है। इसके तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पंचायत सहायकों के साथ सीधा संवाद कर ‘जीरो पॉवर्टी’ अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि परिवारों को वरीयता के आधार पर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। विभिन्न विभागों द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब सरकार का जोर है कि ये सभी योजनाएं पात्र परिवारों तक पहुंचे।

इसी हफ्ते मिल सकते हैं आयुष्मान कार्ड

मुख्य सचिव से मिली जानकारी के मुताबिक आयुष्मान भारत योजना के डाटाबेस के अनुसार, करीब 5 लाख 68 हजार लोग ऐसे हैं, जिनके आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकते हैं।

उन्होंने पंचायत सहायकों को निर्देश दिए कि वे जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम के तहत चिन्हित परिवारों की जानकारी का आयुष्मान भारत योजना के डाटा बैंक से मिलान करें। जिनका कार्ड अभी तक नहीं बना है, उनके कार्ड अगले दो-चार दिनों में बनाकर पात्रों को उपलब्ध कराए जाएं।

पेंशन योजना से जुड़ेंगे नए नाम

आयुष्मान योजना के अलावा यूपी में पेंशन लिस्ट में नाम जुड़ने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले ऐसे लाभार्थी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके स्थान पर नए पात्र लाभार्थियों को शामिल किया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायत सहायकों से योजनाओं में सक्रिय सहयोग करने की अपेक्षा की जाती है, जिससे जीरो पॉवर्टी अभियान को गति मिल सके। साथ ही पात्र परिवारों को योजनाओं का पूरा लाभ मिले।

क्या है जीरो पॉवर्टी अभियान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को देश का पहला जीरो पॉवर्टी राज्य बनाने की घोषणा कर चुके है। इस अभियान के तहत निर्धन परिवारों को भोजन के साथ बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से सभी जिलाधिकारियों को शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।

राज्य सरकार ने इस महाअभियान का रोडमैप भी तैयार कर लिया है। इस अभियान के तहत जनपदों में जो कमेटी बनाई जाएगी, वहां मुख्य विकास अधिकारी (CDO) इसके नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और प्रत्येक गांव में 20 से 25 निर्धनतम परिवारों का चयन करेंगे।