योगी कैबिनेट ने 11 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को दी स्वीकृति

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज गुरुवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। बैठक में 18 प्रस्ताव रखे गए थे। बैठक में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपविधि को मंजूरी मिलने पर चौड़ी सड़क किनारे के भवनों में दुकान खोली जा सकेंगी और कम जगह में ज्यादा निर्माण भी किया जा सकेगा। उपविधि के तहत 10 लाख तक की आबादी वाले नगरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क किनारे के घरों में दुकानें बनाई जा सकेंगी।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 24 मीटर सड़क किनारे स्थित भवनों का मिश्रित उपयोग किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, भूखंड पर कहीं और ज्यादा निर्माण भी कराया जा सकेगा। यह उपविधि भूखंड स्वामियों को शोषण से राहत देने के लिए भवन निर्माण के कड़े मानकों में काफी हद तक छूट देगी।

कैबिनेट की बैठक में JPNIC को संचालित करने के लिए LDA को अधिकृत किया गया है। एलडीए इसे पीपीपी माडल पर संचालित करेगा। सपा सरकार ने JPNIC का करीब 800 करोड़ रुपए खर्च करके निर्माण कराया था।

सपा सरकार ने इसके संचालन के लिए JPNIC सोसायटी बनाई थी। जिसको योगी कैबिनेट ने आज भंग कर दिया और LDA को उसका मेंटिनेंस कराकर संचालित कराने का काम सौंपा।

नगर विकास विभाग लखनऊ के वृंदावन योजना में पीपीपी माडल पर बस टर्मिनल बनाने की योजना को भी हरी झंडी दी गई है। यहां पर एक ही स्थान पर इलेक्ट्रिक और CNG पंप स्टेशनों की भी व्यवस्था होगी जिससे वाहनों की चार्जिंग के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा।

कैबिनेट के प्रस्ताव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे व पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी मिली और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण नियमावली भी पास की गई।