सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

नई दिल्ली : सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इससे 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव आएगा।

सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी?

इस वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) बढ़ाया जा सकता है।

पहले यह 2.57 था, अब 2.86 होने की संभावना है।

इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर करीब 51,480 रुपये हो सकती है।

वहीं, पेंशन 9,000 से बढ़कर लगभग 25,740 रुपये हो सकती है।

अलग-अलग लेवल पर सैलरी का अनुमान

पे लेवल बेसिक सैलरी कुल सैलरी इनहैंड सैलरी

लेवल 3     ₹57,456     ₹74,845     ₹68,849
लेवल 6     ₹93,708     ₹1,19,798  ₹1,09,977
लेवल 9     ₹1,40,220  ₹1,81,073  ₹1,66,401
लेवल 11    ₹1,84,452  ₹2,35,920  ₹2,16,825

भत्तों (Alowances) में भी बढ़ोतरी

बेसिक सैलरी के साथ HRA और TA जैसे भत्ते भी बढ़ेंगे। ये कर्मचारी की पोस्टिंग लोकेशन और ट्रैवल पर निर्भर करेगा। इसी वजह से एक ही ग्रेड में होने के बाद भी दो कर्मचारियों की कुल सैलरी अलग हो सकती है।

NPS और CGHS में कितना कटेगा?

NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) में कर्मचारी बेसिक सैलरी का 10% और सरकार 14% देती है। बेसिक बढ़ने पर योगदान भी बढ़ेगा।

CGHS (हेल्थ स्कीम) की मासिक कटौती भी सैलरी के हिसाब से बढ़ सकती है।

क्यों खास है ये बदलाव?

8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा। इससे जुड़े बदलाव कर्मचारियों की रिटायरमेंट प्लानिंग, लोन EMI, टैक्स सेविंग और इंश्योरेंस जैसी चीजों पर भी असर डालेंगे। बढ़ी हुई सैलरी से लोगों को भविष्य की योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी।

यानी, 2026 से सरकारी नौकरी वालों की जेब होगी और ज्यादा मजबूत!