कांग्रेस की यह डिमांड पूरी करेगा चुनाव आयोग, दिल्ली HC तक पहुंचा था मामला

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने अहम फैसला लेते हुए महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटर लिस्ट कांग्रेस को देने का फैसला किया है। यह वोटर लिस्ट 2009 से 2024 तक की होगी।

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इसके लिए अर्जी दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में आश्वासन दिया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। कांग्रेस का कहना है कि वह वोटर लिस्ट में पारदर्शिता चाहती है। चुनाव आयोग ने पहले कांग्रेस के आरोपों को नकारा था। हालांकि अब महाराष्ट्र और हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स (CEOs) ने आदेश जारी कर दिए हैं।

2009 से 2024 तक के वोटर रोल्स ले सकेंगे कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता अब 2009, 2014, 2019 और 2024 के चुनावों की वोटर लिस्ट ले सकते हैं। वे जिले और चुनाव अधिकारियों से यह डेटा ले पाएंगे। पिछले हफ्ते, दोनों राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों (CEOs) ने आदेश जारी किए।

चुनाव आयोग (ECI) ने महाराष्ट्र और हरियाणा की 2009 से 2024 तक की वोटर लिस्ट कांग्रेस पार्टी को देने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट में दिए गए एक आश्वासन के बाद लिया गया है। कोर्ट में ECI ने कहा था कि वह इस मामले पर विचार करेगा।

रणदीप सुरजेवाला की याचिका पर फैसला

आमतौर पर, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के समय वोटर लिस्ट मुफ्त में मिलती है। लेकिन, पुरानी वोटर लिस्ट लेने के लिए CEO या ECI से मंजूरी लेनी होती है और इसके लिए पैसे भी देने होते हैं। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने दिसंबर 2024 में यह अनुरोध किया था।

सुरजेवाला ने दिसंबर 2024 में एक अर्जी दी थी। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा के सभी चुनावों का डेटा मांगा था। उनका कहना था कि उन्हें 2009 से लेकर अब तक के सभी चुनाव के आंकड़े चाहिए। जब डेटा मिलने में देरी हुई, तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की।

चुनाव आयोग ने मांगा था 3 महीने का समय

फरवरी 2025 में, ECI ने कोर्ट को बताया कि उन्हें डेटा की जांच करने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें कानून के अनुसार फैसला लेने के लिए तीन महीने का समय चाहिए।

ECI ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे याचिकाकर्ता (सुरजेवाला) को भी सुनेंगे। इसके बाद, संबंधित CEOs ने सुनवाई की। सुरजेवाला ने अपनी याचिका में कहा कि राजनीतिक पार्टियों को ECI की ओर से जमा किए गए डेटा की जांच करने का अधिकार होना चाहिए। इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी।

कांग्रेस ने महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के लगाए थे आरोप

कांग्रेस ने महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होने की बात कही है। हालांकि, ECI ने इन आरोपों को गलत बताया है। सुरजेवाला का कहना है कि वोटर लिस्ट की जांच से पता चल सकेगा कि क्या वाकई में कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं। उनका मानना है कि पारदर्शिता लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है।

सुरजेवाला ने कोर्ट में कहा कि राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों की जांच करने में सक्षम होना चाहिए ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। इसका मतलब है कि पार्टियां यह देख सकें कि वोटर लिस्ट सही है या नहीं।

राहुल गांधी भी लगातार उठा रहे सवाल

दूसरी ओर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया कि 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ‘लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट’ था। उन्होंने कहा कि यह ‘मैच फिक्सिंग’’ अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर उन जगहों पर भी ऐसा ही किया जाएगा जहां-जहां बीजेपी हार रही होगी।

राहुल गांधी के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी का ताजा लेख एक नकली नैरेटिव गढ़ने का ब्लूप्रिंट है, जो उनकी बार-बार चुनाव हारने की निराशा और हताशा को दर्शाता है।