UP पुलिस में अब ‘अग्निवीरों’ की एंट्री – मिलेगा 20% आरक्षण!

उत्तर प्रदेश पुलिस और PAC में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण – योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक ऐतिहासिक और सकारात्मक निर्णय लिया है। अब राज्य पुलिस और पीएसी (प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी) में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह निर्णय योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक के बाद लिया गया, जिसकी जानकारी राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया को दी।
यह फैसला आज लखनऊ के लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई थी और इसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बैठक का एजेंडा जारी किया था, जिसमें गृह विभाग द्वारा पेश किया गया यह प्रस्ताव भी शामिल था।
क्या है अग्निपथ योजना?
केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में ‘अग्निपथ योजना’ की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में 18 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को चार साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाता है। इस सेवा में छह महीने की ट्रेनिंग भी शामिल होती है। चार साल की सेवा के बाद सैनिकों की कार्यक्षमता के आधार पर उन्हें रेटिंग दी जाती है और कुछ को स्थायी नियुक्ति मिलती है।
यूपी सरकार का यह कदम क्यों है खास?
इस फैसले से पूर्व अग्निवीरों को सिविल सुरक्षा बलों में एक नई पहचान और स्थिर करियर का अवसर मिलेगा। इससे उनके चार साल की सैन्य ट्रेनिंग और अनुशासन का बेहतर उपयोग राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने में किया जा सकेगा।
साथ ही यह फैसला युवाओं को अग्निपथ योजना के प्रति आकर्षित करने में भी मदद करेगा, क्योंकि अब सेवा के बाद उन्हें बेहतर भविष्य की गारंटी मिलती नजर आ रही है।
समाज और युवाओं पर असर
•रोज़गार के नए अवसर: चार साल के बाद की असुरक्षा को दूर करेगा ये आरक्षण।
•अनुशासनयुक्त बल: पूर्व अग्निवीरों का सैन्य अनुभव पुलिस बल को और अधिक सक्षम बनाएगा।
•सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती: प्रशिक्षित और देशभक्ति से प्रेरित युवाओं की नियुक्ति से कानून व्यवस्था बेहतर होगी।
