नई दिल्ली : तहसीलों में फैले भ्रष्टाचार और संपत्ति के बढ़ते विवादों से निपटने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसके लिए 117 साल पुराने पंजीकरण अधिनियम 1908 को बदलकर “पंजीकरण विधेयक 2025” लाया जा रहा है। नए कानून के जरिए […]Read More