हिजाब विवाद : डीडीई रिपोर्ट को स्कूल ने बताया भ्रामक, हाईकोर्ट जाने की तैयारी

 केरला : केरल के कोच्चि स्थित पल्लुरुथी सेंट रीटा पब्लिक स्कूल में एक छात्रा को कथित तौर पर हिजाब पहनने के कारण कक्षा से बाहर निकाले जाने के बाद विवाद तूल पकड़ गया। घटना के बाद स्कूल दो दिन बंद रहा और बुधवार 15 अक्टूबर को फिर से खुला। हालांकि , शिकायतकर्ता छात्रा अनुपस्थित रही।

अब स्कूल ने डीडीई (Deputy Director of Education) की रिपोर्ट के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि छात्रा को हिजाब पहनने के कारण स्कूल से जबरन निकाला गया , जो उसके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है।

स्कूल और पीटीए की प्रतिक्रिया

सेंट रीटा पब्लिक स्कूल के अभिभावक-शिक्षक संघ (PTA) अध्यक्ष जोशी कैथावलप्पिल ने कहा : ” डीडीई की रिपोर्ट बिना उचित जाँच के तैयार की गई थी। हमने हाईकोर्ट में इसे चुनौती देने का फैसला किया है। हमारे वकील जल्द ही याचिका दायर करेंगे। “

स्कूल ने स्पष्ट किया कि छात्रा को कक्षाओं में आने के उसके अधिकार से कभी वंचित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई बिना उचित प्रक्रिया और सुनवाई के नहीं की गई। पीटीए ने यह भी खंडन किया कि उसने छात्रा के माता-पिता से हिजाब न पहनने का लिखित आश्वासन मांगा था। जोशी ने कहा: ” हमने माता-पिता को इस तरह के किसी फैसले के बारे में नहीं बताया है। कुछ अभिभावकों ने यह मुद्दा उठाया था, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। “

छात्रा और परिवार की स्थिति

छात्रा , जो आठवीं कक्षा में पढ़ती है , बुधवार और गुरुवार को स्कूल नहीं गई। उनके माता-पिता ने बताया कि घटना के बाद उनकी बेटी तनाव और बुखार से जूझ रही है।

” हम उससे पूछेंगे कि क्या वह उसी स्कूल में पढ़ाई जारी रखना चाहती है। अगर वह मान जाती है , तभी हम उसे वापस भेजेंगे। “

इस मामले में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल ने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया है और किसी भी तरह की लिखित मांग नहीं की गई है।

स्कूल की ड्रेस कोड नीति

विवाद तब शुरू हुआ जब स्कूल ने अपनी ड्रेस कोड नीति का हवाला देते हुए छात्रा के हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई। इस पर स्कूल ने दो दिन की छुट्टी घोषित की , ताकि स्थिति शांत हो सके।

10 अक्टूबर को छात्रा के माता – पिता अन्य लोगों के साथ स्कूल पहुंचे और प्रबंधन के फैसले पर सवाल उठाए। इस घटना के बाद केरल उच्च न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया कि स्कूल को सुरक्षा प्रदान की जाए। शुरुआत में शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने स्कूल की आलोचना की , लेकिन बाद में कहा कि मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है।

सेंट रीटा पब्लिक स्कूल अब डीडीई की रिपोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती देने की योजना बना रहा है। स्कूल प्रबंधन और PTA का कहना है कि रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्ष असत्य और बिना जाँच के तैयार किए गए हैं।

” हमारे वकील जल्द ही केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। “
— जोशी कैथावलप्पिल, PTA अध्यक्ष

इससे यह स्पष्ट होता है कि विवाद केवल स्कूल और छात्रा तक सीमित नहीं है , बल्कि शिक्षा , धार्मिक स्वतंत्रता और स्कूलों की स्वायत्तता का बड़ा मुद्दा बन गया है।

केरल हिजाब विवाद ने शिक्षा , धार्मिक स्वतंत्रता और स्कूल प्रशासन के अधिकार के बीच संतुलन की आवश्यकता को उजागर किया है। हालांकि विवाद अभी उच्च न्यायालय तक जाएगा , यह मामला यह भी दर्शाता है कि कानूनी प्रक्रिया , सुरक्षा और संवाद की भूमिका छात्रों के अधिकारों की रक्षा में कितनी महत्वपूर्ण है।