योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को दी खुशखबरी

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मंगलवार सुबह 11 बजे लोकभवन में इस बैठक का आयोजन हुआ। इसमें कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

इन फैसलों में सबसे खास यह है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हकों की रक्षा के लिए ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम’ बनाई जाएगी। यह निगम जेम पोर्टल के जरिए सर्विस प्रोवाइडर्स की नियुक्ति करेगा। इन कर्मचारियों की नियुक्ति तीन साल के लिए होगी, और उनकी सैलरी 1 से 5 तारीख के बीच सभी खातों में जमा कराई जाएगी।

इसके अलावा, प्रदेश के निर्यातकों, कर्मचारियों, निवेशकों और आम नागरिकों से जुड़ी कई योजनाओं को भी मंजूरी मिली है। नगर विकास विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, कानपुर और लखनऊ में 100-100 नई ई-बसें खरीदी जाएंगी, जिससे इन शहरों के ट्रांसपोर्ट में सुधार होगा।

उत्तर प्रदेश की नई औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत, कई कंपनियों को लेटर ऑफ़ कॉन्फ़र्ट जारी करने का फैसला भी हुआ है। स्टांप विभाग को सरकारी विभाग घोषित करने का प्रस्ताव भी मंजूर हो गया है।

इसके अलावा, ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025’ को भी स्वीकृति मिली है, जिसका मकसद प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में यूपी की नई निर्यात नीति को भी मंजूरी दी है, जो 2030 तक लागू रहेगी। इस नई नीति के तहत, पैतृक संपत्ति का बंटवारा अब पांच हजार रुपये के रजिस्ट्रेशन शुल्क पर होगा। साथ ही, टैरिफ वार के कारण, यूपी के निर्यातकों और कारोबारियों के लिए विशेष रियायतें भी तय की गई हैं।